ਭਾਰਤ ”ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਪ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਲਾਇਸੰਸ

2016_5image_17_53_110542591google-maps-llਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਬਰ ਅਤੇ ਓਲਾ ਵਰਗੀ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਾਇਸੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਫੀਡਬੈਕ jsis@nic.in ‘ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਵਰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਊਡ ਸੋਰਸ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਖਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਏਰੀਅਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ, ਏਅਰਸਪੇਸ ਅਤੇ ਬਲੂਨ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮੈਪਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਮੈਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੁਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਲੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਜਿਸ ਮੈਪ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋਮੇਟੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਅਜੇ ਮੈਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਨ ਇਮੇਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ ਲਾਈਸੰਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਪ ਜਨਤਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਜੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ।